आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा ४५ रूपैयाँले बढेको छ। बिहीबार एक हजार २१० रूपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज बढेर एक हजार २५५ रूपैयाँ पुगेको हो।

दिदी बहिनीको हातबाट टीका र माला ग्रहण गर्नु तिहारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो । जसका कारण तिहार भन्ने बित्तिकै फूलकै चर्चा हुन्छ । यस वर्षको तिहारमा भाइटीका लगाउन आवश्यक फूल नेपालमै फूलेको पुष्प व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

तिहारका लागि देशका ठूला सहरमा खपत हुने फूलहरु पठाउन व्यवसायी तयारी अवस्थामा रहेको नेपाल फ्लोरी कल्चर एशोसिएसनले जनाएको छ । यस वर्ष झण्डै १५ लाख माला बजारमा पठाइने छ ।

कोभिड–१९का कारण तिहारको रौनक कम हुनु र नेपालमै फूल खेती बढ्नु जस्ता कारणले यस वर्ष स्वदेशी फूल र मालाले नै आन्तरिक माग धान्ने एशोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कसजु बताउँछन् । ‘यस वर्षको तिहारमा स्वदेशमै फूलेका फूलका माला हाम्रा गलामा झुण्डिनेछन्,’ कसजुले भने ।

मुख्य बजारमा मखमली, सयपत्री र गुर्धौली फूलको माला पठाउनका लागि व्यवसायीहरुले सबै तयारी अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको पनि उनले बताए ।

ठूला बजारमा मालाको माग

तिहारकै लागि भनेर हरेक मानिसले आफूलाई चाहिने फूल घरमै फूलाउने भएकाले ठूला सहरमा मात्रै मालाको खरिद बिक्री हुन्छ ।
गत वर्ष देशभरका ठूला सहरमा झण्डै २५ लाख तयारी माला खरिद बिक्री भएको एशोसिएसनले जनाएको छ । यस वर्ष कोभिडका कारण मालाको माग अझै घट्न सक्ने व्यवसायीहरुको आँकलन छ ।

गत वर्ष भारतबाट करिब तीन लाख माला आयात भएको अनुमान गरिन्छ । सामान्य अवस्थामा फूलको कूल मागको धेरै हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले नै धानेकाले यस वर्ष कोभिडका कारण भारतबाट फूल आयात नहुन सक्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा फूल नेपाल भित्रिने बेलहिया नाकाबाट यस वर्ष फूलको कारोबार शून्य छ । गत वर्ष यतिबेला फूलको कारोबार निकै बढ्ने भएपनि अहिले नाकाबाट तिहारलक्षित फूल आयात शून्य रहेको भैरहवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालमा फूल आयात

फूल उत्पादनका लागि नेपाली हावापानी निकै अनुकूल भएपनि हरेक वर्ष नेपालमा करौडौंको फूल आयात हुन्छ । मानिसहरुको सौख तथा पर्वका कारण अमेरिका, चीनसहित विश्वका बिभिन्न देशबाट फूलहरु भित्रिने गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ । यद्यपि नेपालमा धेरै मात्रामा फूल निर्यात भारतले नै गर्छ । प्रणय दिवस, तिहार र शिवरात्रीमा भारतबाट बढी मात्रामा नेपालमा फूल आयात हुन्छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १० करोड बराबरको फूल नेपालमा आयात भएको थियो । यस्तै २०७५÷०७६ मा १९ करोडको फूल आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा झण्डै १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको फूल नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीको आन्तरिक विवादमा आफ्नो भूमिका बढाइरहेको समाचार आइरहेका बेला नेता रावलले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक समस्यामा कुनै एक पक्षलाई साथ दिंदै राष्ट्रपति सक्रिय रहनुभएको समाचार आइरहेको छ,’ नेता रावलले शुक्रबार ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘यदि यस्तो गरिएको हो भने यो राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमाको उल्लंघन, स्थापित प्रणालीको अवज्ञा र नेकपाको संस्थागत सञ्चालनको मार्गमा अवरोध सिर्जना गर्ने गलत काम ठहरिने छ ।’

छलफलका लागि सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बोलाएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो समय पार्टीमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा छलफल गर्न अध्यक्ष दाहालले बैठक बोलाएका हुन् ।

पछिल्लो समय दाहालले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सचिवालय बैठक बोलाउनको लागि दबाब दिइरहेका थिए । तर ओलीले भने सचिवालय बैठकको आवश्यकता नरहेको भन्दै बैठक बोलाउन नमानेको स्रोतको दावी छ ।

विवाद बढ्दै गएपछि दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण हुँदै गएको छ । शीर्ष नेताहरुमा विवाद देखिएपछि दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुले विवाद मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

ताराखोला गाउँपालिका–३ का बगालेले किबीको खेती थालेको वर्षौँ भयो। गाउँ विकास समिति हुने बेला हिलको अनुदानमा बिरुवा ल्याएर लगाएका बगालेले अहिले वर्षमा ४०० किलोसम्म किबी फलाउँछन्। पैँतीस वटा बिरुवाले दिने आम्दानीले उनलाई सधैँ उत्साहित बनाउँछ। गाउँकै अगुवा किसान भएकाले उनले लगाएको किबी हेर्न र सिको गर्न आउने धेरै थिए। गाउँपालिका गठनपछि आर्थिक वर्ष २०७४/०७४ को बजेटमा गाउँपालिकाले किबीका बिरुवा किनेर बगालेको जस्तै बगान सबै वडामा बनाउने योजना बनायो।

परीक्षणका लागि हरेक वडामा १०० वटाका दरले किसानलाई बिरुवा बाँडियो। तीन वर्ष पहिले बाँडिएका बिरुवाले उत्पादन दिएपछि दङ्ग परेको वडा नं ३ को कृषि सञ्जालका अध्यक्षसमेत रहेका किसान कर्ण भण्डारीले बताए। ‘बगाले सरले धेरै पहिलादेखि बराह खोला र पँधेराखोलामा खेती गर्दै आउनुभएको छ, राम्रो उत्पादन हुन्छ, त्यही देखेर हामीले पनि परीक्षण गर्ने योजना बनायौँ’, भण्डारीले भने, ‘कम लगानीमा राम्रो प्रतिफल पाउने देखियो।’ बगालेले अहिलेसम्म उत्पादन गरेको किबी गाउँमै बिक्री हुन्छ।

उनको गाउँमा मात्रै झण्डै १५० किसानले धेरथोर किबीका बिरुवा लगाएका छन्। गाउँमा उत्पादित किबी गाउँमै खपत हुने गरेको उनले सुनाए। ‘अहिलेसम्म बजारको समस्या छैन, प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँमा बेचिरहेको छु’, बगालेले भने, ‘बजारको राम्रो प्रबन्ध भए उत्पादन बढाउन सकिन्छ।’ पाँच वडा रहेको गाउँपालिकाका हरेक वडामा यस वर्ष किबी फलेको छ।

कसैले परीक्षणका लागि मात्रै लगाएको किबीले दिएको उत्पादनले व्यावसायिक उत्पादनतर्फ उत्साहित बनाएको छ भने कसैले व्यावसायिकरुपमै उत्पादन थालेका छन्। ‘बराखोला, धाराखोला क्षेत्रलाई किबी पकेट बनाउने योजना छ’, भण्डारीले भने, ‘परम्परागत उत्पादनभन्दा हाम्रो माटोमा किबीले फाइदा हुन्छ।’ खाद्यान्न बाली उत्पादनभन्दा किबी उत्पादनबाट राम्रो आम्दानी हुने देखेपछि धान, मकै, गहुँ, आलुलगायतका खाद्यान्न तथा दलहन उत्पादनभन्दा किबीमा जोड दिने योजना रहेको उनले सुनाए। विश्व बजारमा किबीको माग अत्यधिक भएकाले ताराखोलाका किसानको आकर्षण बढ्दै गएको उनले बताए।

किबीको एउटा बोटबाट १०० केजीभन्दा बढी उत्पादन हुने र बजारमा प्रतिकेजी ४०० देखि ५०० रुपैयाँ सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। गाउँमा भने मूल्य केही कम छ। किसानको आकर्षणलाई हेरेर गाउँपालिकाले किबी प्रवद्र्धनको योजना बनाउने अध्यक्ष प्रकाश घर्ती बताउँछन्। अन्य अन्नबालीको तुलनामा आम्दानी बढी हुने र बजारीकरणका लागि पनि सजिलो हुने भएपछि किबी खेतीतर्फ आकर्षित बनेको कृषक बताउँछन्। किबी फल्नका लागि झाँगिने भएकाले किसानलाई थाँक्राको भने समस्या हुने गरेको छ। ‘बिरुवा वर्षौँ रहन्छ तर थाँक्रा कुहिन्छ’, किसान बगालेले भने, ‘मल पानीको त्यति धेरै समस्या छैन, बजारको ‘ग्यारेन्टी’ भए अरु बाली छोडेर उत्पादनमा लाग्न सकिन्छ।’ उच्च पहाडी भूभाग, ओसिलो जमिनमा राम्रो फल्ने भएकाले ताराखोलामा किबीको राम्रो सम्भावना रहेको वडा नं ३ का अध्यक्ष दिलबहादुर बस्नेतले बताए। via – nagariknews

वित्तीय विवरणमा केही बैंकको नाफामा सामान्य गिरावट आएको र केहीको नाफा बढेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका केही बैंकबाहेक अरुको नाफा बढेकै देखिन्छ ।

वित्तीय विवरणमा ठूलो असर नदेखिए पनि कालान्तरमा यसको निकै ठूलो प्रभाव पर्ने विज्ञहरुको विष्लेषण छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष –आईएमएफ) ले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण निकै ठूलो असर पर्ने बताएको छ ।

केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी र बैंकिङ क्षेत्रका अन्य विज्ञहरुसँगको छलफलमा आईएमएफका प्रतिनिधिले नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निस्कृय कर्जा निकै बढ्ने बताएका थिए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०७७ असार मसान्तसम्म लगानी भएको ३२ खर्ब ७६ अर्ब ऋणमध्ये १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ हायर पर्चेजमा छ । त्यसमा पनि व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ५९ अर्ब ऋण लगानी भएको छ । त्यस्तै, १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीका लागि हायर पर्चेज लगानी भएको छ । यो जोखिमको लगानी हो ।
हाल बैंकहरुको औसत निस्कृय कर्जा २ प्रतिशतभन्दा तल छ । ४ प्रतिशतभन्दा कम निस्कृय कर्जा हुनु राम्रो मानिन्छ । तर अब नेपाली बैंकहरुमा निस्कृय कर्जा ८०० प्रतिशतसम्म बढ्ने आईएमएफको अनुमान छ ।

‘निस्कृय कर्जाबारे राम्रै बहस भएको थियो, अहिले राम्रो अवस्था देखिएको निस्कृय कर्जामा कोभिडले निकै गहिरो असर पार्ने सबैको ठम्याइ थियो’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘निस्कृय कर्जा अनुपात बढेर १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान आइएमएफले गरेको छ ।’

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी ३२ खर्ब ७६ अर्ब छ । यसको १५ प्रतिशत (४ खर्ब ९१ अर्ब) सम्म खराब कर्जाको अनुपात पुग्ने अनुमान छ । करिब ५ खर्ब कर्जा जोखिममा पर्ने देखिएको छ । सर्वसाधारणले त्यसको असर देख्न भने समय लाग्ने छ ।

पूर्व बैंकर सुमन शर्मा केन्द्रीय बैंकले दिएको सुविधाका कारण बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा नदेखिएको बताउँछन् । कालान्तरमा यसले निकै नराम्रो प्रभाव देखाउने उनको विश्लेषण छ ।

उनका अनुसार बैंकको ऋण लिएका केही प्रतिशत बिजनेस यो अवधीमा डुबिसकेका हुनसक्छन् । अब ‘रिभाइभ’ हुन गाह्रो पर्ने ती बैंकहरुको खराब कर्जामा नदेखिने भए । बैंकले दिएको ऋणको खराबी वाचलिस्टमा गएर लुकेको हुन्छ । ‘यस्तो बेलामा बैंकले एक्सन लिन पनि मिलेन’, शर्मा भन्छन्, ‘कुनै न कुनै दिन त समस्या बाहिर आइहाल्छ । यसको असर कोभिड सकिएपछि पनि देखिन सक्छ ।’

‘कोभिड यता ६–७ प्रतिशत ऋण उठेन’

वाणिज्य बैंकहरुका सीईओको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पारेको बताउँछन् । यसका असरहरु बिस्तारै देखिने उनले बताए ।

लकडाउन खुलेपछि भने ऋण लगानीमा सुधार भएको र तिर्नेहरुको संख्या पनि बढ्ने देखिएको दाहालले बताए । उनका अनुसार, नतिर्नेको संख्या पनि सानो छैन ।

‘लकडाउन खुलेपछि यातायात क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि होटल, विद्यालय, फिल्म हलहरु समस्यामै छन्’, सानिमा बैंकका सिइओ रहेका दाहाल भन्छन्, ‘यी क्षेत्रमा गएको ऋण तिर्न समस्या पर्ने देखिएको छ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०७७ असार मसान्तसम्म लगानी भएको ३२ खर्ब ७६ अर्ब ऋणमध्ये १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ हायर पर्चेजमा छ । त्यसमा पनि व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ५९ अर्ब ऋण लगानी भएको छ । त्यस्तै, १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीका लागि हायर पर्चेज लगानी भएको छ । यो जोखिमको लगानी हो ।

यस अवधीमा होटलमा मात्रै १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा रहेको छ । कोभिडका कारण धेरै ठूलो असर परेको क्षेत्र हो, होटल ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, यस अवधिमा रियल स्टेटमा ४ खर्ब १६ अर्ब र ओभरड्राफ्टमा ४ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा रहेको छ ।

आईएमएफको त्यो मिसन

पछिल्लो ४ वर्षमा बैंकहरुले निकै धेरै लगानी गरेका गरेका छन् । यो अवधिमा कर्जा लगानी दोब्बर बढेको छ । २०७२ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेकामा २०७६ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यो रकम २९ खर्ब १० अर्ब पुग्यो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कर्जा लगानी ६६ अर्बले बढेर ३२ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो ।

कर्जा लगानी अधिक हुँदा बैंकहरुले तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव खेप्नुपरेको थियो । चार वर्षमा शतप्रतिशत कर्जा लगानी वृद्धि भएको विषयमा अध्ययनहरु पनि भए । आईएमएफले एउटा मिसन नै बनाएर अध्ययन गर्यो, जसको नाम थियो– ‘आर्टिकल फोर’ ।

त्यो मिसनले कर्जा लगानी धेरै विस्तार हुनुको कारण ‘एभरग्रिनिङ’ (कर्जा तिर्न कर्जा) भन्ने निश्कर्ष निकालेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसले एउटा बैंकको कर्जा तिर्न अर्को बैंकबाट कर्जा लिने प्रचलन बढेको देखाएको थियो, जसले कर्जा लगानी धेरै देखिन्थ्यो ।’

कोभिडपछि बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न सकेनन् । लकडाउन खुलेपछि भने कर्जा लगानी बढ्दै गएको छ । बैंकर्स संघका अनुसार पछिल्लो एक सातामा मात्र २७ वटा वाणिज्य बैंकले ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

अहिले कर्जा किन बढिरहेको छ भन्ने चासोको विषय भएको पूर्व बैंकर शर्मा बताउँछन् । ‘किनभने, धेरै व्यापार–व्यवसाय अझै बन्द छन्, नयाँ शुरु भएको पनि होइन’, उनी भन्छन्, ‘पहिले जस्तै ‘एभरग्रिनिङ’ भएको हो भने त बैंकिङ क्षेत्रलाई अझ वेफाइदा हुन्छ ।’

तीनहप्ताको अवधिमा भारतबाट दुई उच्च सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र स्थल सेनाका प्रमुख एमएम नरवणेले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरिसकेका छन् । उनीहरुले उच्चस्तरीय भेटघाट मात्रै गरेनन्, रुपमा दुईपक्षीय विषयहरुमा सौहाद्रपूर्ण कुराकानीहरु भएको सरकारी अधिकारीले दाबीसमेत गरेका छन् ।

यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संखुवासभामा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको कामबारे अनुगमन गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई दुईपक्षीय परियोजनाको कार्यान्वयनबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका छन् ।

केही हप्ता अगाडिसम्म कोभिड–१९ का कारण बैठक आयोजना र छलफल गर्न नसकिएको भारतीय पक्षले बताउँदै आएको थियो । तर, अब त्यो रहेन । कोरोनाको संख्या बढ्दो छ, त्यससँगै दुईपक्षीय बैठक पनि । अब कोभिड–१९ र सीमा विवादमा आएको तिक्तताका कारणले रोकिएका संयन्त्रहरुको बैठक आयोजना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

भारतका दुई उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमणसँगै काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा विभिन्न सहयोग हस्तान्तरण, भेटघाट र औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालेका छन् । कोभिड–१९ को महामारीकै वीचमा राजदूत क्वात्रा दिनहुँजस्तो कुनै न कुनै औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् ।

अब कुनै महत्वपूर्ण द्वीपक्षीय परियोजना प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेर सम्बन्धमा ब्रेक थ्रु भएको सन्देश दिनेसम्मको तयारीसमेत रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्
राजदूत क्वात्राले केही दिनअगाडि मात्र परराष्ट्र सचिव भरत पौडयालसँग दुईपक्षीय विषयमा लामो संवाद गरे । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग उनले एकसरो भेटघाट सम्पन्न गरिसकेका छन् । यी भेटघाटमार्फत नेपाल र भारतले विवादित विषयमा एक अर्काको मुडलाई एकसरो बुझिरहेका छन्

भ्रमणको बढ्दो सिलसिला

नेपालले भारतका दुई उच्च अधिकारीलाई स्वागत गरिसकेको छ । अब काठमाडौंले स्वागत गर्ने अर्का पाहुना हुन् – भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्ध न श्रृंगला । युरोपका विभिन्न मुलुकको भ्रमण सकेर यतिबेला छिमेकी मुलुकको भ्रमण व्यस्त श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणको तयारी अगाडि बढिसकेको छ ।

एकपछि अर्का उच्च अधिकारीहरुलाई नेपाल पठाएर भारतले सम्बन्ध सुधारका लागि एकपछि अर्काे कदम चालेको भारतीय विश्लेषक र मिडियाहरुले बताइरहेका छन् ।

नेपाली भाषा स्पष्टरुपमा बोल्ने र भारतीय विदेश मन्त्रालयको नर्थ डेस्क (जसले नेपाल र भुटान मामिला हेर्छ) सम्हालिसकेका भारतीय विदेश सचिव सम्भवतः नोभेम्बर २६ र २७ मा नेपाल भ्रमणमा आउनेछन् ।

भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणलगत्तै दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्तरुपमा अध्यक्षता गर्ने संयुक्त आयोगको बैठकका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नयाँ दिल्ली जाने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । यति मात्र होइन, नेपालका राजनीतिक नेताहरुसँग व्यक्तिगत रुपमा राम्रो सम्बन्ध भएका भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले समेत नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावना छ ।

दुवै देशमा हुने भ्रमणको तयारीकै लागि नै परराष्ट्र मन्त्रालयले हतारमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको उपनियोग प्रमुखमा रामप्रसाद सुवेदीलाई नियुक्त गरेको छ र उनलाई सकेसम्म छिटो पुग्न भनिएको छ ।

यी सबै घटनाक्रमले दुईपक्षीय सम्बन्ध सुधारको दिशातर्फ जाने संकेत देखिएको छ । बुधबार भारतको एक दैनिक पत्रिकामा एक लेख प्रकाशित गर्दै नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले भनेका छन्, ‘भारतको सेना प्रमुखलाई नेपालको आमन्त्रण र त्यसलाई स्वीकार गर्ने भारतको निर्णयले नियमित संवाद शुरु गर्ने पारस्परिक चाहनालाई संकेत गर्छ ।’

विश्लेषकहरु सीमा विवादको एक वर्षसम्म विभिन्न बहानामा नेपालसँगको वार्तालाई बेवास्ता गर्दै आएको भारत सम्वन्ध सुधारका लागि तयार भएको देखिन्छ ।

तर, आगामी दिनमा हुने भ्रमण र बैठकहरु औपचारिक बैठकमै सीमित होलान् या दुई देशका वीचमा रहेका गम्भीर समस्याहरु हल गर्ने दिशामा केही प्रगति पनि होला ? यसमा चौतर्फी चासो छ ।

अब कुनै महत्वपूर्ण द्वीपक्षीय परियोजना प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेर सम्बन्धमा ब्रेक थ्रु भएको सन्देश दिनेसम्मको तयारीसमेत रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पनि हुन सक्ने वा जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको औपचारिक उद्घाटनसमेत हुन सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बैठकका एजेण्डाहरु

भारतको रक्षा मन्त्रालय मातहतको थिंक टयाङ्क मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानमा नेपाल–भारत मामिलासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने डा. निहार आर नायक दुई देशका वीचमा अब हुन लागेको उच्चस्तरीय भ्रमणको समयमा सिमासम्बन्धी विषयमा समेत कुराकानी हुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘निश्चितरुपमा यी भ्रमणहरुले दुबै देशका नेता र अधिकारीहरुलाई असमझारीको विषयमा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । सीमा विवादको विषयमा पनि कुराकानी हुन्छ । दुबै मुलुक सम्बन्धलाई सन् २०२० को मे महिनाभन्दा अगाडिको अवस्थामा लैजान इच्छुक देखिन्छन् ।

पूर्वराजदुत विजयकान्त कर्ण नेपाल–भारत सम्बन्ध सन् २०१९ को नोभेम्बरपूर्वको अवस्थामा फर्केको बताउँछन्् । गत वर्षको नोभेम्वर ४ मा भारतले नेपाली भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरे पनि समस्या चिसिएको थियो र दुई देशका वीचमा एक प्रकारको वाकयुद्ध नै थियो ।

उनले अनलाइखबरसँग भने, ‘पछिल्ला तीन भ्रमण र अब हुन लागेको भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणले दुई देशलाई संवादको टेबुलमा ल्याएको छ । अब नेपाल र भारत दुबैले विगत एक वर्षमा के–के गल्ती गरे, त्यसको समीक्षा गरी त्यसलाई अगाडि बढाउन करेक्सन गर्ने समयसमेत आएको छ ।

उनका अनुसार अब तीनवटा तहमा संवाद अगाडि बढ्छ । पहिलो, दुई देशका वीचमा रहेका प्राविधिक संयन्त्रहरुको बैठक बस्छ । दोस्रो, कूटनीतिक तहमा बारम्बार कुराकानी हुन्छ । तेस्रो, उच्च राजनीतिक तहमा पनि भ्रमण आदान–प्रदान र संवादको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

उनले अगाडि भने,‘एउटा कुनै निश्चित विषयका कारण अन्य समग्र दुई पक्षीय विषयलाई फ्रिजमा राख्नु दुबै देशको हितमा छैन । सीमाका कारणले अन्य दुईपक्षीय विषयलाई फ्रिजमा राख्न सकिँदैन । मलाई लाग्छ, अहिले नै समाधान नभए पनि सुस्ता र कालापानीको विषय पनि अगाडि बढ्छ ।

सीमा विवाद समाधानको बटमलाइन के हो ?

विश्लेषकहरु सीमा विवादका बारेमा अहिले नै कुनै ब्रेकथ्रुको सम्भावना कम रहे पनि निरन्तर हुने कुराकानीले वातावरण बनाउँदै लैजाने बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार नेपाल र भारत दुवै देश यतिबेला संवादलाई अगाडि बढाउने पक्षमा छन् ।

यतिबेलाको सर्वत्र चासो भनेको सीमा विवादका सम्बन्धमा दुईपक्षीय वार्ता कता जाला भन्ने नै हो । नेपालले सार्वजनिकरुपमा लिएको पुरानो अडान हो– कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ ।

तर, भारतले नक्शा जारी गरेपछि नेपालले संविधानै संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसम्मको भूभागलाई आफ्नो नक्शामा समेटिसकेको छ । कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता भएर मात्रै नेपालको चासोको सम्वोधन हुने देखिँदैन ।

कालापानीबाट तत्काल भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने नेपालको अडानलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सार्वजनिकरुपमै राखिसकेका छन् ।

नेपाल र भारतवीच सघन सम्वादको सुरुवात भएको छ र यो सकारात्मक नै छ । तर, सीमा विवादको ठोस समाधानचाहिँ तत्कालै भइहाल्ने देखिँदैन
केही समय अगाडि भारतको हिन्दु पत्रिकालाई अन्तवार्ता दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘भारतले सुगौली सन्धीको स्पिरिटलाई मान्नुपर्छ र सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको भारतले त्यहाँबाट आफ्नो सेना हटाउने नै हो । नेपालले योबाहेक अन्य विकल्प नसोचेको समेत ज्ञवालीले बताएका थिए ।

त्यसको प्रत्युत्तरमा भारतीय अधिकारीले वार्तामा बस्नुभन्दा अगाडि नै नेपालले आफ्नो अडान स्पष्ट भनेको र नतिजा पूर्वानुमान गरेकाले वार्तामा बस्नुको औचित्य नभएको अडान लिँदै आएका थिए ।

कालापानीबाट सेना हटाउनुपर्ने नेपालको अडानबारे भारतले अहिलेसम्म केही पनि बताएको छैन । भारतले ती भूभाग आफ्नो भएको र नेपालले कृत्रिम विस्तार गरेको बाहेक अन्य अभिव्यक्ति दिएको छैन । नेपालको अडानचाहिँ अब कालापानीमात्रै नभएर लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसम्मै हो ।

नेपाल र भारतका वीचमा सुस्ता र कालापानीको विषयमा दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकले टुंगो लगाउने सहमति पुरानै हो, तर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन भएको छैन ।

त्यसैले यतिबेलाको प्रश्न हो, अब हुने दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरुको वार्तामा यो विषयमा कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन ? कतै यी भ्रमणहरुमा संयन्त्रको बैठकै नबसी परराष्ट्र सचिवले छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्ने परम्पराको निरन्तरता मात्रै पो हुने हो कि ?

एक सरकारी अधिकारीका अनुसार अब हुने परराष्ट्र सचिव र परराष्ट्रमन्त्री दुबै तहका बैठकहरुमा नेपालले सीमा विवादको एजेण्डा उठाउनेछ । ती अधिकारीका अनुसार यो विषयको समाधान निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, पनि नेपालले यसलाई उठाउने छ । यसमा भारतको प्रतिक्रिया के आउँछ, त्यही आधारमा नेपाल अगाडि बढ्छ । र, नेपालले एक विज्ञ टोली नै बनाएर भारतसँग कसरी वार्ता गर्ने तयारी गरिसकेको छ ।

त्यसो त परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने संयुक्त आयोगको बैठकलाई सीमाको सम्बन्धमा छलफल गर्ने म्यान्डेट छ । सन् २०१४ मा २३ वर्षपछि भएको आयोगको बैठकमा पनि सुस्ता र कालापानीको विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

भूराजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले दुई देशका वीचमा संवादको श्रृंखला शुरु भए पनि दुई देशको वीचमा रहेको विवादित विषय अहिले नै हल हुन्छ भनी आश गर्न कठिन हुने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘संवादको प्रारम्भ हुनुको अर्थ समस्याको समाधान हुनु होइन । भारतले नेपाली भूमि मिचेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि र त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालले नक्सा जारी गरेपछि अहिले दुवै पक्षले वाक्युद्ध स्थगन गरेर संवाद स्थापना गर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारेका छन्, यो सकारात्मक हो ।’

वाग्लेले अगाडि भने, ‘यो संवादको प्रारम्भ हो । प्रारम्भिक चरणमा भारत सीमा विवादबारे संवादन गर्न भारत अनिच्छुक देखिएकाले प्रारम्भिक तहका प्रशासनिक तहका संवादहरु शिष्टाचार र सद्भावना भ्रमण एवं संवादमा सीमित हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ ।’

इपीजी प्रतिवेदन के होला ?

त्यसो त नेपालभारतवीच सीमा विवाद मात्र होइन, दुई देशका वीचमा विगत २ वर्षदेखि विवादका रुपमा रहेको विषय हो– नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन ।

सन् २०१६ मा गठन भई दुई वर्षको म्यान्डेट पाएको सो समूहले सन् २०१८ मा प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा दुई देशका वीचमा समस्याहरु थुप्रिँदै गएका छन् । तर, समाधान भएको छैनन्, जसले दुईपक्षीय सम्बन्धमा निकै उतारचढाव देखिन्छ ।

प्रवुद्ध समूहले दुई देशका समस्याहरुबारे प्रतिवेदन तयार पारी पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउने तय भएको थियो । शुरुमा मोदीको व्यस्त कार्यतालिका देखाएर बुझ्न ढिलाइ गरेको भारतले त्यसपछि त्यसका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेर सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझ्न मानेको छैन ।

प्रतिवेदन बुझ्ने मामिलामा अहिले नै प्रगतिको सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ । भारतीय विश्लेषक नायकले भने, ‘इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने कामका लागि भने केही समय लाग्ला ।’

निश्कर्षमा भन्दा, नेपाल र भारतवीच सघन सम्वादको सुरुवात भएको छ र यो सकारात्मक नै छ । तर, सीमा विवादको ठोस समाधानचाहिँ तत्कालै भइहाल्ने देखिँदैन । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताको समस्या समाधानको बटमलाइन अहिलेसम्म प्रष्ट छैन । दुबै देश आ–आफ्नो अडानमै छन् ।

यदि कालापानीबाट सेना फिर्ता गर्न भारत सहमत भयो र ईपीजीको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्न तयार देखियो भने त्यसपछि नेपालले के गर्ने ? लिम्पियाधुरा–लिपुलेकसम्मको अडानमा यथावतै रहने कि कालापानीमै चित्त बुझाएर फेरि संविधानको अनुसूचीबाट नक्साको चुच्चो हटाउने ? यसमा नेपालको ठोस बटमलाइन आवश्यक छ ।