सचिवालय बैठक बोलाउन दुईपटक (कात्तिक २३ र कात्तिक २५ मा) अल्टिमेटम दिइसकेका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले विहीबार पनि ओली सहमतिमा नआए बहुमत सदस्यहरुको बैठक राख्ने तयारी गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा बस्न तयार भएपछि अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज -विहीबार) चाल्न सक्ने अनुमान गरिएको कदम रोकिएको छ ।

दुबै अध्यक्षवीच शुक्रबारको मितिमा सहमति जुटेपछि महासचिव विष्णु पौडेलले दुबै अध्यक्षको परामर्शमै दिउँसो ४ बजेका लागि बैठक डाकिएको जानकारी सचिवालयका नेताहरुलाई दिएका छन् ।

ओली र प्रचण्डबीचको विवादका कारण असोज १९ यता सचिवालय बैठक बस्न सकेको थिएन । ४० दिनपछि शुक्रबार बल्ल बैठकमा बस्न दुबै पक्षका नेताहरु तयार भएका हुन् ।

सचिवालयको बैठक बोलाउनेबारे मंगलबार पनि बालुवाटारमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डवीच छलफल भएको थियो । प्रचण्डले बुधबार नै बैठक राख्न आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले संखुवासभा जाने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएपछि बुधबार बैठक सम्भव भएन ।

प्रचण्डले मंगलबारको भेटमा संखुवासभाबाट फर्केपछि बिहीबारै बैठक बोलाउन ओलीलाई प्रस्ताव गरेका थिए । तर, विहीबारको साटो शुक्रबार दिउँसो बस्ने सहमति जुटेको छ । र, दुबै पक्षको सहमतिमै बैठक बोलाइएको एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।

एक पाइला अगाडि, दुई पाइला पछाडि !

प्रचण्ड-माधव पक्षले बुझाएको बैठकमा छलफल हुनुपर्ने एजेण्डासहितको दुईपन्ने लिखित पत्र कात्तिक २३ मै बुझेका ओलीले उपयुक्त समय र आवश्यकताका आधारमा बैठक बस्ने बताउँदै आएका थिए । त्यसबेलासम्म ओली एक कदम अगाडि बढेर आक्रमक देखिएका थिए । पार्टीको बहुमतलाई उनले बारम्बार हाँक दिएका थिए ।

आखिर सचिवालयका बहुमत नेताहरूले लिखित माग गर्दा पनि बैठकमा सहभागी नहुने अडान लिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः एक कदम पछि हटेर बैठक बस्न किन राजी भए ? यसो हुनुमा आफूनिकट नेताहरुको सल्लाहले काम गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार, यसपटक ओलीलाई आफैं निकटका नेताहरुले समेत बैठक बोलाउन दबाव दिएपछि उनी दुई पाइला पछाडि हटेका हुन् । संखुवासभाबाट फर्किएपछि बुधबार राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा आफू नजिकका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

पार्टी विभाजनका लागि तयार हुने, तर अडानबाट पछि नहट्ने हाँक दिइरहेका अध्यक्ष ओली सचिवालय बैठक बोलाउन तयार हुनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ । किनभने, दुबै पद (अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री) बाट आफूलाई हटाउने तयारी भइरहेको ओली आफैंले अभिव्यक्तिहरु दिँदै आएका थिए ।

बुधबार संखुवासभा पुगेर पनि उनले त्यही संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद नछाड्ने अडान लिए । यसअघि राजधानीमै आयोजित कार्यक्रममा पनि ओलीको चेतावनी त्यस्तै थियो । कसैले राजीनामा माग्दैमा नदिने उनले बारबार बताउँदै आएका थिए ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग नजिक हुने असफल प्रयास गरे । शीतलनिवासमार्फत वामदेव गौतमलाई फकाउने प्रयाससमेत भयो ।

साउन ९ देखि ‘वान अन वान’ नभटेका माधव नेपालसँग प्रधानमन्त्री ओलीले तीनपटक (कात्तिक ४, ११ र २४ गते ) भेटवार्ता गरे । माधव नेपालसँग सम्बन्ध बनाउन स्वास्थ्यका कारण आराम गरेर बसेका प्रदीप नेपाललाई पनि आग्रह गरियो । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका नेताहरु मार्फत् गरिएको त्यो प्रयास पनि सफल भएन ।

गत साउनमा दुवै पद (अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री) बाट ओलीले राजीनामा दिन हुन्न भन्ने पक्षमा उभिएका पूर्वमाओवादीतर्फका नेताहरुलाई पनि योसाता बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले समर्थन खोजे । तर, उनीहरुले पनि यसपटक स्थायी कमिटी बैठक (भदौ २६) को निर्णय कार्यान्वयनबाहेक अर्को विकल्प नरहेको जवाफ फर्काए ।

अन्ततः प्रधानमन्त्रीले आफूनिकट ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीपकुमार ज्ञवालीलगायतका नेताहरुसँग परामर्श लिए । शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपतिसँग पनि भेट गरे । तर, सबैले ओलीलाई बैठक बोलाउन र प्रचण्डसँग मिलेरै अघि बढ्न सुझाव दिए ।

कात्तिक १५ मा प्रचण्डसँगको भेटमा ओलीले ‘सल्लाहमै पार्टी विभाजन गरौं’ भन्ने प्रस्ताव राखेको सूचना सार्वजनिक भएपछि नेकपाभित्रको विवाद एकाएक चुलिएको हो । त्यसले नेकपा पंक्तिमा ठूलै तरंग ल्यायो । भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकबाट युद्धविराम भइसकेको अवस्थामा एकाएक पार्टी विभाजनको प्रशंग सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरुले तत्काल सचिवालय बैठकको माग गर्न थाले ।

त्यससँगै प्रचण्डको अगुवाइमा खुलमटार, कोटेश्वर र धुम्बाराहीमा धेरैपटक पाँच नेताको अनौपचारिक बैठक बस्यो । कात्तिक १६ को खुमलटार भेलामा सहभागी सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल भने त्यसयता गुटको भेलामा सहभागी छैनन् ।

प्रचण्डसँग ‘पूर्वसहमति’ खोज्ने प्रयास

प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठकमा बस्न राजी त भएका छन् । तर, विहीबार बिहानसम्म उनी आफैंलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बैठक बोलाउन तयार थिएनन् । यसका लागि उनले बैठकपूर्व दुईअध्यक्षवीच पूर्वसमझदारी हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

बालुवाटारमा मंगलबार प्रचण्डसँगको भेटमा ओलीले आफू बैठक बोलाउन तयारै रहेको, तर त्यसअघि दुई अध्यक्षबीच ‘मोटामोटी सहमति’को खाँचो रहेको बताए थिए । अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यही सन्देश लिएर प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए ।

तर, पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा सचिवालयका चार नेता -झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ) लाई कुराएर मंगलबार बालुवाटार पुगेका प्रचण्डले ओलीको ‘पूर्वसहमतिको प्रस्ताव’ अस्वीकार गरे । उनले त्यस्तो कुनै सहमति गर्ने हो भने सचिवालयबाटै हुनुपर्ने अडान लिए ।

ओलीसँगको भेट सकेर धुम्बाराही पुगेपछि प्रचण्डले ‘दुई दिनसम्म पर्खौं’ भन्ने प्रस्ताव राखे ।

अन्ततः यही पर्खने क्रममै शुक्रबार सचिवालय बैठक बस्ने दुबै पक्षका नेताहरुवीच सहमति जुटेको हो

विवाद समाधानको आधार : भदौ २६ कि असार १६ ?

दुबै अध्यक्षको सहमतिमै सचिवालय बैठक बोलाइए पनि उत्कर्षमा पुगेको नेकपाभित्रको विवाद कसरी समाधान होला भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन ।

गत भदौ २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय ओलीले उल्लंघन गरेका कारण पार्टी फेरि संकटतिर धकेलिएको प्रचण्ड-माधव पक्षका नेताहरुको आरोप छ । उता प्रचण्ड-माधव पक्षले गुटको बैठक राखेर स्थायी कमिटीको बैठकको भावना उल्लंघन गरेको ओली पक्षको आरोप छ । केपी ओलीनिकट नेताहरुले भने भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयकै अवस्थाबाट समाधान निस्कने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार, दुवै अध्यक्षले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा नै समस्या हल हुन्छ ।

कार्यदलकी सदस्य समेत रहेकी पम्फा भुसाल स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म संकट कायमै रहने बताउँछिन् ।

माधव नेपालनिकटका नेताहरु भने यसपटक भदौ २६ को सहमतिले नपुग्न सक्ने देख्छन् । अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामै स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले यसपटक नयाँ मागहरु जन्मन सक्ने संकेत दिए । तर, ती नयाँ मागबारे भने पाण्डेले खुलाएनन् ।

‘बैठक बस्नु आफैंमा उपलब्धी हो । त्यही हुने कुराले नै पार्टीको कोर्ष तय हुन्छ । एउटा निकासमा पार्टीलाई लैजान्छ’, स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन् ।

तर, भुसालले भनेजस्तै बैठक बस्दैमा समस्या हल गर्न भने त्यति सजिलो देखिँदैन । पाण्डेले भनेजस्तै अब भदौ २६ ले मात्रै पनि समाधान दिन गाह्रो छ । प्रचण्ड निकटका एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति उल्लंघन गरेका कारण नेकपाको कोर्ष अब भदौ २६ भन्दा धेरै टाढा गइसक्यो ।’

किनभने, ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टी चलाउने गरी भएको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय एउटै पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरू, नयाँ-नयाँ संकट थपिएका छन् । माओवादी कोटाबाट कर्णालीका मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, ओली र प्रचण्ड-माधव समूहबीच पर्सामा झडप हुँदा विन्दाबासिनी गाउँपालिका नेकपा पार्टी सचिवको मृत्युजस्ता घटनाले संकट झन् थपिएको छ ।

रअ प्रमुखसँगको भेटवार्ताप्रति उठेको प्रश्नको जवाफ सजिलो छैन । यसले नेकपा फेरि असार १६ कै अवस्थामा पुग्ने खतरा देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि गत असारमा दुबै पद (प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष) बाट राजीनामा मागिएको थियो । असार १० मा शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेकैबेला असार १४ मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई भारतले हटाउन खोजेको र नेपालका नेताहरू पनि त्यसमा लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि स्थायी कमिटीका १७ जनाले असार १६ को बैठकमा दुवै पदबाट राजीनामा मागेका थिए ।

तर, त्यसबेला पूर्वमाओवादीतर्फका केही नेताहरु ओलीको पक्षमा उभिए उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि राजीनामाको मागबाट पछि हटे । त्यही कारणले गर्दा दुबै पदबाट हटाउने असार १६ को माग सफल भएन र साउन २९ मा कार्यदल गठन भयो । अनि, त्यही कार्यदलको सुझाव परिमार्जन गरी सहमतिको १५ बुँदे निर्णय भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकबाट पारित भयो ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सचिवालय बैठक नबसेसम्म कुनै पनि सम्भावनाबारे भन्न नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बैठक कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसले नै बैठकको एजेण्डा तय हुन्छ ।’

अर्थात्, बैठकमा ओली कसरी प्रस्तुत हुन्छन् र सहमतिको कस्तो प्रस्ताव ल्याउँछन् भन्ने कुराले अबको बाटो तय हुन्छ । त्यसो त केपी ओली पक्षले पनि प्रचण्ड-माधव समूहले लिने शुक्रबारको बैठकको प्रस्तुति कुरिरहेको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्यहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तसहित कात्तिक २४ मा बालुवाटार पुगेर नेता माधव नेपालले सहमतिका लागि अब ओलीले दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने संकेत दिएको नेताहरु बताउँछन् ।

उता, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भने सचिवालय बैठकले अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक मात्रै सुनिश्चित गरे पनि ठूलो उपलब्धी हुने ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, एकताका बाँकी काम पूरा गर्ने जस्ता विषयसमेत टुंगो नलगाएका नेताहरुले एकताको महाधिवेशनसम्म पुर्‍याउने सुनिश्चितता देखिँदैन । कम्तिमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो भने त्यसबाट नेताहरुलाई उचित दबाव/सुझाव मिल्ने थियो ।’

प्रचण्डको कठोपन

पार्टी एकीकरणयता आलोपालो प्रधानमन्त्रीसहित भागवण्डाको सहकार्यमा रहेका प्रचण्ड यसपटक केही आक्रामक देखिएका छन् । ‘वान अन वान’ वार्तामा ओलीले पार्टी विभाजनको प्रस्ताव राखेको सूचना सचिवालयका ६ सदस्यलाई खुमलटारमा बोलाएर प्रचण्डले नै सुनाएका थिए ।

अहिलेसम्म पनि प्रचण्ड-माधव पक्षले सजिलै पछि नहट्ने संकेत दिइरहेको छ । बुधबार साँझ खुमलटार पुगेका युवा-विद्यार्थीलाई प्रचण्डले ओलीका कारण पार्टी विभाजन हुन सक्ने सम्भावना सुनाएका थिए ।

भदौ २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयविपरीत ओलीले लगातार निर्णय लिने गरेको प्रचण्डको आरोप छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूतहरुको सिफारिस, कणर्ाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुखलाई निम्तो, पर्सा घटनालगायतमा प्रचण्ड असन्तुष्ट छन् । यी निर्णयहरुमा ओलीले आफ्नो सल्लाह नसुकेको आरोप प्रचण्डले आफूनिकटका नेताहरुसँग बि्रफिङ गरेका छन् ।

असोज २७ मा ओलीले आफू निकटका तीन नेतालाई नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि भने प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्ष प्रधानमन्त्रीसँग थप रुष्ट बनेको छ ।

त्यसो त प्रचण्डलाई माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले बारम्बार आशंकाको नजरले हेर्ने गरेका छन् । उनले ओलीसँग विगतमा जस्तै सम्झौता गर्छन् या अडान लिन्छन् भन्ने नेपाल पक्षले हेरिरहेको नेताहरु बताउँछन् ।

विशेष गरी माधव नेपाल समूहबाट अप्ठ्यारो पर्दा साथ लिने, तर सजिलो हुनासाथ ओलीसँगै सहमति गरेर पछि हट्ने गरेको प्रचण्डलाई नेपाल पक्षले आरोप लगाउने गरेको छ । साउन अन्तिम सातादेखि भदौ २६ सम्म प्रचण्डले ओलीसँग बार्गेनिङ गरेको नेपाल पक्षको बुझाइ छ ।

प्रचण्डनिकटका नेताहरु चाहिँ यसपालि प्रचण्डले माधव नेपाल पक्षको सहमितविना ओलीसँग सम्झौता नगर्ने दाबी गर्छन् ।

उता, सर्वोच्च अदालतको बुधबारको फैसलाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई संवैधानिक नियुक्तिमा जान नरोकेपछि नेकपाभित्र केही आशंका भने देखिएको छ । वामदेवले अब मन्त्री पाए भने ओलीलाई साथ दिने डर प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा बढेको छ । तर, आफूनिकट नेताहरु मार्फत् गौतमले यसपटक ‘यू टर्न’ को सम्भावना नरहेको विश्वास दिलाएको स्रोत बताउँछ ।

आखिर प्रचण्ड-माधव समूहले ओलीसँग सम्झौता नगर्ने र कठोर हुने भनेको के हो ? एक नेताका अनुसार, त्यो भनेको भदौ २६ बाट असार १६ तिर र्फकने हो । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले कम्तिमा दुईमध्ये एउटा पद छाडेर मात्रै अब विश्वासको वातावरण बन्छ भन्ने हो ।

तर, केपी ओली पक्षको बटमलाइनचाहिँ प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पद कायमै राखेर भदौ २६ को जगमा सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने रहेको नेताहरु बताउँछन् ।

तीनहप्ताको अवधिमा भारतबाट दुई उच्च सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र स्थल सेनाका प्रमुख एमएम नरवणेले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरिसकेका छन् । उनीहरुले उच्चस्तरीय भेटघाट मात्रै गरेनन्, रुपमा दुईपक्षीय विषयहरुमा सौहाद्रपूर्ण कुराकानीहरु भएको सरकारी अधिकारीले दाबीसमेत गरेका छन् ।

यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संखुवासभामा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको कामबारे अनुगमन गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई दुईपक्षीय परियोजनाको कार्यान्वयनबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका छन् ।

केही हप्ता अगाडिसम्म कोभिड–१९ का कारण बैठक आयोजना र छलफल गर्न नसकिएको भारतीय पक्षले बताउँदै आएको थियो । तर, अब त्यो रहेन । कोरोनाको संख्या बढ्दो छ, त्यससँगै दुईपक्षीय बैठक पनि । अब कोभिड–१९ र सीमा विवादमा आएको तिक्तताका कारणले रोकिएका संयन्त्रहरुको बैठक आयोजना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

भारतका दुई उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमणसँगै काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा विभिन्न सहयोग हस्तान्तरण, भेटघाट र औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालेका छन् । कोभिड–१९ को महामारीकै वीचमा राजदूत क्वात्रा दिनहुँजस्तो कुनै न कुनै औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् ।

अब कुनै महत्वपूर्ण द्वीपक्षीय परियोजना प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेर सम्बन्धमा ब्रेक थ्रु भएको सन्देश दिनेसम्मको तयारीसमेत रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्
राजदूत क्वात्राले केही दिनअगाडि मात्र परराष्ट्र सचिव भरत पौडयालसँग दुईपक्षीय विषयमा लामो संवाद गरे । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग उनले एकसरो भेटघाट सम्पन्न गरिसकेका छन् । यी भेटघाटमार्फत नेपाल र भारतले विवादित विषयमा एक अर्काको मुडलाई एकसरो बुझिरहेका छन्

भ्रमणको बढ्दो सिलसिला

नेपालले भारतका दुई उच्च अधिकारीलाई स्वागत गरिसकेको छ । अब काठमाडौंले स्वागत गर्ने अर्का पाहुना हुन् – भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्ध न श्रृंगला । युरोपका विभिन्न मुलुकको भ्रमण सकेर यतिबेला छिमेकी मुलुकको भ्रमण व्यस्त श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणको तयारी अगाडि बढिसकेको छ ।

एकपछि अर्का उच्च अधिकारीहरुलाई नेपाल पठाएर भारतले सम्बन्ध सुधारका लागि एकपछि अर्काे कदम चालेको भारतीय विश्लेषक र मिडियाहरुले बताइरहेका छन् ।

नेपाली भाषा स्पष्टरुपमा बोल्ने र भारतीय विदेश मन्त्रालयको नर्थ डेस्क (जसले नेपाल र भुटान मामिला हेर्छ) सम्हालिसकेका भारतीय विदेश सचिव सम्भवतः नोभेम्बर २६ र २७ मा नेपाल भ्रमणमा आउनेछन् ।

भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणलगत्तै दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्तरुपमा अध्यक्षता गर्ने संयुक्त आयोगको बैठकका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नयाँ दिल्ली जाने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । यति मात्र होइन, नेपालका राजनीतिक नेताहरुसँग व्यक्तिगत रुपमा राम्रो सम्बन्ध भएका भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले समेत नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावना छ ।

दुवै देशमा हुने भ्रमणको तयारीकै लागि नै परराष्ट्र मन्त्रालयले हतारमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको उपनियोग प्रमुखमा रामप्रसाद सुवेदीलाई नियुक्त गरेको छ र उनलाई सकेसम्म छिटो पुग्न भनिएको छ ।

यी सबै घटनाक्रमले दुईपक्षीय सम्बन्ध सुधारको दिशातर्फ जाने संकेत देखिएको छ । बुधबार भारतको एक दैनिक पत्रिकामा एक लेख प्रकाशित गर्दै नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले भनेका छन्, ‘भारतको सेना प्रमुखलाई नेपालको आमन्त्रण र त्यसलाई स्वीकार गर्ने भारतको निर्णयले नियमित संवाद शुरु गर्ने पारस्परिक चाहनालाई संकेत गर्छ ।’

विश्लेषकहरु सीमा विवादको एक वर्षसम्म विभिन्न बहानामा नेपालसँगको वार्तालाई बेवास्ता गर्दै आएको भारत सम्वन्ध सुधारका लागि तयार भएको देखिन्छ ।

तर, आगामी दिनमा हुने भ्रमण र बैठकहरु औपचारिक बैठकमै सीमित होलान् या दुई देशका वीचमा रहेका गम्भीर समस्याहरु हल गर्ने दिशामा केही प्रगति पनि होला ? यसमा चौतर्फी चासो छ ।

अब कुनै महत्वपूर्ण द्वीपक्षीय परियोजना प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेर सम्बन्धमा ब्रेक थ्रु भएको सन्देश दिनेसम्मको तयारीसमेत रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पनि हुन सक्ने वा जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको औपचारिक उद्घाटनसमेत हुन सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बैठकका एजेण्डाहरु

भारतको रक्षा मन्त्रालय मातहतको थिंक टयाङ्क मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानमा नेपाल–भारत मामिलासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने डा. निहार आर नायक दुई देशका वीचमा अब हुन लागेको उच्चस्तरीय भ्रमणको समयमा सिमासम्बन्धी विषयमा समेत कुराकानी हुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘निश्चितरुपमा यी भ्रमणहरुले दुबै देशका नेता र अधिकारीहरुलाई असमझारीको विषयमा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । सीमा विवादको विषयमा पनि कुराकानी हुन्छ । दुबै मुलुक सम्बन्धलाई सन् २०२० को मे महिनाभन्दा अगाडिको अवस्थामा लैजान इच्छुक देखिन्छन् ।

पूर्वराजदुत विजयकान्त कर्ण नेपाल–भारत सम्बन्ध सन् २०१९ को नोभेम्बरपूर्वको अवस्थामा फर्केको बताउँछन्् । गत वर्षको नोभेम्वर ४ मा भारतले नेपाली भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरे पनि समस्या चिसिएको थियो र दुई देशका वीचमा एक प्रकारको वाकयुद्ध नै थियो ।

उनले अनलाइखबरसँग भने, ‘पछिल्ला तीन भ्रमण र अब हुन लागेको भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणले दुई देशलाई संवादको टेबुलमा ल्याएको छ । अब नेपाल र भारत दुबैले विगत एक वर्षमा के–के गल्ती गरे, त्यसको समीक्षा गरी त्यसलाई अगाडि बढाउन करेक्सन गर्ने समयसमेत आएको छ ।

उनका अनुसार अब तीनवटा तहमा संवाद अगाडि बढ्छ । पहिलो, दुई देशका वीचमा रहेका प्राविधिक संयन्त्रहरुको बैठक बस्छ । दोस्रो, कूटनीतिक तहमा बारम्बार कुराकानी हुन्छ । तेस्रो, उच्च राजनीतिक तहमा पनि भ्रमण आदान–प्रदान र संवादको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

उनले अगाडि भने,‘एउटा कुनै निश्चित विषयका कारण अन्य समग्र दुई पक्षीय विषयलाई फ्रिजमा राख्नु दुबै देशको हितमा छैन । सीमाका कारणले अन्य दुईपक्षीय विषयलाई फ्रिजमा राख्न सकिँदैन । मलाई लाग्छ, अहिले नै समाधान नभए पनि सुस्ता र कालापानीको विषय पनि अगाडि बढ्छ ।

सीमा विवाद समाधानको बटमलाइन के हो ?

विश्लेषकहरु सीमा विवादका बारेमा अहिले नै कुनै ब्रेकथ्रुको सम्भावना कम रहे पनि निरन्तर हुने कुराकानीले वातावरण बनाउँदै लैजाने बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार नेपाल र भारत दुवै देश यतिबेला संवादलाई अगाडि बढाउने पक्षमा छन् ।

यतिबेलाको सर्वत्र चासो भनेको सीमा विवादका सम्बन्धमा दुईपक्षीय वार्ता कता जाला भन्ने नै हो । नेपालले सार्वजनिकरुपमा लिएको पुरानो अडान हो– कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ ।

तर, भारतले नक्शा जारी गरेपछि नेपालले संविधानै संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसम्मको भूभागलाई आफ्नो नक्शामा समेटिसकेको छ । कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता भएर मात्रै नेपालको चासोको सम्वोधन हुने देखिँदैन ।

कालापानीबाट तत्काल भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने नेपालको अडानलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सार्वजनिकरुपमै राखिसकेका छन् ।

नेपाल र भारतवीच सघन सम्वादको सुरुवात भएको छ र यो सकारात्मक नै छ । तर, सीमा विवादको ठोस समाधानचाहिँ तत्कालै भइहाल्ने देखिँदैन
केही समय अगाडि भारतको हिन्दु पत्रिकालाई अन्तवार्ता दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘भारतले सुगौली सन्धीको स्पिरिटलाई मान्नुपर्छ र सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको भारतले त्यहाँबाट आफ्नो सेना हटाउने नै हो । नेपालले योबाहेक अन्य विकल्प नसोचेको समेत ज्ञवालीले बताएका थिए ।

त्यसको प्रत्युत्तरमा भारतीय अधिकारीले वार्तामा बस्नुभन्दा अगाडि नै नेपालले आफ्नो अडान स्पष्ट भनेको र नतिजा पूर्वानुमान गरेकाले वार्तामा बस्नुको औचित्य नभएको अडान लिँदै आएका थिए ।

कालापानीबाट सेना हटाउनुपर्ने नेपालको अडानबारे भारतले अहिलेसम्म केही पनि बताएको छैन । भारतले ती भूभाग आफ्नो भएको र नेपालले कृत्रिम विस्तार गरेको बाहेक अन्य अभिव्यक्ति दिएको छैन । नेपालको अडानचाहिँ अब कालापानीमात्रै नभएर लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसम्मै हो ।

नेपाल र भारतका वीचमा सुस्ता र कालापानीको विषयमा दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकले टुंगो लगाउने सहमति पुरानै हो, तर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन भएको छैन ।

त्यसैले यतिबेलाको प्रश्न हो, अब हुने दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरुको वार्तामा यो विषयमा कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन ? कतै यी भ्रमणहरुमा संयन्त्रको बैठकै नबसी परराष्ट्र सचिवले छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्ने परम्पराको निरन्तरता मात्रै पो हुने हो कि ?

एक सरकारी अधिकारीका अनुसार अब हुने परराष्ट्र सचिव र परराष्ट्रमन्त्री दुबै तहका बैठकहरुमा नेपालले सीमा विवादको एजेण्डा उठाउनेछ । ती अधिकारीका अनुसार यो विषयको समाधान निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, पनि नेपालले यसलाई उठाउने छ । यसमा भारतको प्रतिक्रिया के आउँछ, त्यही आधारमा नेपाल अगाडि बढ्छ । र, नेपालले एक विज्ञ टोली नै बनाएर भारतसँग कसरी वार्ता गर्ने तयारी गरिसकेको छ ।

त्यसो त परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने संयुक्त आयोगको बैठकलाई सीमाको सम्बन्धमा छलफल गर्ने म्यान्डेट छ । सन् २०१४ मा २३ वर्षपछि भएको आयोगको बैठकमा पनि सुस्ता र कालापानीको विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

भूराजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले दुई देशका वीचमा संवादको श्रृंखला शुरु भए पनि दुई देशको वीचमा रहेको विवादित विषय अहिले नै हल हुन्छ भनी आश गर्न कठिन हुने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘संवादको प्रारम्भ हुनुको अर्थ समस्याको समाधान हुनु होइन । भारतले नेपाली भूमि मिचेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि र त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालले नक्सा जारी गरेपछि अहिले दुवै पक्षले वाक्युद्ध स्थगन गरेर संवाद स्थापना गर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारेका छन्, यो सकारात्मक हो ।’

वाग्लेले अगाडि भने, ‘यो संवादको प्रारम्भ हो । प्रारम्भिक चरणमा भारत सीमा विवादबारे संवादन गर्न भारत अनिच्छुक देखिएकाले प्रारम्भिक तहका प्रशासनिक तहका संवादहरु शिष्टाचार र सद्भावना भ्रमण एवं संवादमा सीमित हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ ।’

इपीजी प्रतिवेदन के होला ?

त्यसो त नेपालभारतवीच सीमा विवाद मात्र होइन, दुई देशका वीचमा विगत २ वर्षदेखि विवादका रुपमा रहेको विषय हो– नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन ।

सन् २०१६ मा गठन भई दुई वर्षको म्यान्डेट पाएको सो समूहले सन् २०१८ मा प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा दुई देशका वीचमा समस्याहरु थुप्रिँदै गएका छन् । तर, समाधान भएको छैनन्, जसले दुईपक्षीय सम्बन्धमा निकै उतारचढाव देखिन्छ ।

प्रवुद्ध समूहले दुई देशका समस्याहरुबारे प्रतिवेदन तयार पारी पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउने तय भएको थियो । शुरुमा मोदीको व्यस्त कार्यतालिका देखाएर बुझ्न ढिलाइ गरेको भारतले त्यसपछि त्यसका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेर सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझ्न मानेको छैन ।

प्रतिवेदन बुझ्ने मामिलामा अहिले नै प्रगतिको सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ । भारतीय विश्लेषक नायकले भने, ‘इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने कामका लागि भने केही समय लाग्ला ।’

निश्कर्षमा भन्दा, नेपाल र भारतवीच सघन सम्वादको सुरुवात भएको छ र यो सकारात्मक नै छ । तर, सीमा विवादको ठोस समाधानचाहिँ तत्कालै भइहाल्ने देखिँदैन । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताको समस्या समाधानको बटमलाइन अहिलेसम्म प्रष्ट छैन । दुबै देश आ–आफ्नो अडानमै छन् ।

यदि कालापानीबाट सेना फिर्ता गर्न भारत सहमत भयो र ईपीजीको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्न तयार देखियो भने त्यसपछि नेपालले के गर्ने ? लिम्पियाधुरा–लिपुलेकसम्मको अडानमा यथावतै रहने कि कालापानीमै चित्त बुझाएर फेरि संविधानको अनुसूचीबाट नक्साको चुच्चो हटाउने ? यसमा नेपालको ठोस बटमलाइन आवश्यक छ ।

वित्तीय विवरणमा केही बैंकको नाफामा सामान्य गिरावट आएको र केहीको नाफा बढेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका केही बैंकबाहेक अरुको नाफा बढेकै देखिन्छ ।

वित्तीय विवरणमा ठूलो असर नदेखिए पनि कालान्तरमा यसको निकै ठूलो प्रभाव पर्ने विज्ञहरुको विष्लेषण छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष –आईएमएफ) ले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण निकै ठूलो असर पर्ने बताएको छ ।

केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी र बैंकिङ क्षेत्रका अन्य विज्ञहरुसँगको छलफलमा आईएमएफका प्रतिनिधिले नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निस्कृय कर्जा निकै बढ्ने बताएका थिए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०७७ असार मसान्तसम्म लगानी भएको ३२ खर्ब ७६ अर्ब ऋणमध्ये १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ हायर पर्चेजमा छ । त्यसमा पनि व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ५९ अर्ब ऋण लगानी भएको छ । त्यस्तै, १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीका लागि हायर पर्चेज लगानी भएको छ । यो जोखिमको लगानी हो ।
हाल बैंकहरुको औसत निस्कृय कर्जा २ प्रतिशतभन्दा तल छ । ४ प्रतिशतभन्दा कम निस्कृय कर्जा हुनु राम्रो मानिन्छ । तर अब नेपाली बैंकहरुमा निस्कृय कर्जा ८०० प्रतिशतसम्म बढ्ने आईएमएफको अनुमान छ ।

‘निस्कृय कर्जाबारे राम्रै बहस भएको थियो, अहिले राम्रो अवस्था देखिएको निस्कृय कर्जामा कोभिडले निकै गहिरो असर पार्ने सबैको ठम्याइ थियो’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘निस्कृय कर्जा अनुपात बढेर १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान आइएमएफले गरेको छ ।’

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी ३२ खर्ब ७६ अर्ब छ । यसको १५ प्रतिशत (४ खर्ब ९१ अर्ब) सम्म खराब कर्जाको अनुपात पुग्ने अनुमान छ । करिब ५ खर्ब कर्जा जोखिममा पर्ने देखिएको छ । सर्वसाधारणले त्यसको असर देख्न भने समय लाग्ने छ ।

पूर्व बैंकर सुमन शर्मा केन्द्रीय बैंकले दिएको सुविधाका कारण बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा नदेखिएको बताउँछन् । कालान्तरमा यसले निकै नराम्रो प्रभाव देखाउने उनको विश्लेषण छ ।

उनका अनुसार बैंकको ऋण लिएका केही प्रतिशत बिजनेस यो अवधीमा डुबिसकेका हुनसक्छन् । अब ‘रिभाइभ’ हुन गाह्रो पर्ने ती बैंकहरुको खराब कर्जामा नदेखिने भए । बैंकले दिएको ऋणको खराबी वाचलिस्टमा गएर लुकेको हुन्छ । ‘यस्तो बेलामा बैंकले एक्सन लिन पनि मिलेन’, शर्मा भन्छन्, ‘कुनै न कुनै दिन त समस्या बाहिर आइहाल्छ । यसको असर कोभिड सकिएपछि पनि देखिन सक्छ ।’

‘कोभिड यता ६–७ प्रतिशत ऋण उठेन’

वाणिज्य बैंकहरुका सीईओको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पारेको बताउँछन् । यसका असरहरु बिस्तारै देखिने उनले बताए ।

लकडाउन खुलेपछि भने ऋण लगानीमा सुधार भएको र तिर्नेहरुको संख्या पनि बढ्ने देखिएको दाहालले बताए । उनका अनुसार, नतिर्नेको संख्या पनि सानो छैन ।

‘लकडाउन खुलेपछि यातायात क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि होटल, विद्यालय, फिल्म हलहरु समस्यामै छन्’, सानिमा बैंकका सिइओ रहेका दाहाल भन्छन्, ‘यी क्षेत्रमा गएको ऋण तिर्न समस्या पर्ने देखिएको छ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०७७ असार मसान्तसम्म लगानी भएको ३२ खर्ब ७६ अर्ब ऋणमध्ये १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ हायर पर्चेजमा छ । त्यसमा पनि व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ५९ अर्ब ऋण लगानी भएको छ । त्यस्तै, १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीका लागि हायर पर्चेज लगानी भएको छ । यो जोखिमको लगानी हो ।

यस अवधीमा होटलमा मात्रै १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा रहेको छ । कोभिडका कारण धेरै ठूलो असर परेको क्षेत्र हो, होटल ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, यस अवधिमा रियल स्टेटमा ४ खर्ब १६ अर्ब र ओभरड्राफ्टमा ४ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा रहेको छ ।

आईएमएफको त्यो मिसन

पछिल्लो ४ वर्षमा बैंकहरुले निकै धेरै लगानी गरेका गरेका छन् । यो अवधिमा कर्जा लगानी दोब्बर बढेको छ । २०७२ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेकामा २०७६ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यो रकम २९ खर्ब १० अर्ब पुग्यो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कर्जा लगानी ६६ अर्बले बढेर ३२ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो ।

कर्जा लगानी अधिक हुँदा बैंकहरुले तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव खेप्नुपरेको थियो । चार वर्षमा शतप्रतिशत कर्जा लगानी वृद्धि भएको विषयमा अध्ययनहरु पनि भए । आईएमएफले एउटा मिसन नै बनाएर अध्ययन गर्यो, जसको नाम थियो– ‘आर्टिकल फोर’ ।

त्यो मिसनले कर्जा लगानी धेरै विस्तार हुनुको कारण ‘एभरग्रिनिङ’ (कर्जा तिर्न कर्जा) भन्ने निश्कर्ष निकालेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसले एउटा बैंकको कर्जा तिर्न अर्को बैंकबाट कर्जा लिने प्रचलन बढेको देखाएको थियो, जसले कर्जा लगानी धेरै देखिन्थ्यो ।’

कोभिडपछि बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न सकेनन् । लकडाउन खुलेपछि भने कर्जा लगानी बढ्दै गएको छ । बैंकर्स संघका अनुसार पछिल्लो एक सातामा मात्र २७ वटा वाणिज्य बैंकले ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

अहिले कर्जा किन बढिरहेको छ भन्ने चासोको विषय भएको पूर्व बैंकर शर्मा बताउँछन् । ‘किनभने, धेरै व्यापार–व्यवसाय अझै बन्द छन्, नयाँ शुरु भएको पनि होइन’, उनी भन्छन्, ‘पहिले जस्तै ‘एभरग्रिनिङ’ भएको हो भने त बैंकिङ क्षेत्रलाई अझ वेफाइदा हुन्छ ।’

ताराखोला गाउँपालिका–३ का बगालेले किबीको खेती थालेको वर्षौँ भयो। गाउँ विकास समिति हुने बेला हिलको अनुदानमा बिरुवा ल्याएर लगाएका बगालेले अहिले वर्षमा ४०० किलोसम्म किबी फलाउँछन्। पैँतीस वटा बिरुवाले दिने आम्दानीले उनलाई सधैँ उत्साहित बनाउँछ। गाउँकै अगुवा किसान भएकाले उनले लगाएको किबी हेर्न र सिको गर्न आउने धेरै थिए। गाउँपालिका गठनपछि आर्थिक वर्ष २०७४/०७४ को बजेटमा गाउँपालिकाले किबीका बिरुवा किनेर बगालेको जस्तै बगान सबै वडामा बनाउने योजना बनायो।

परीक्षणका लागि हरेक वडामा १०० वटाका दरले किसानलाई बिरुवा बाँडियो। तीन वर्ष पहिले बाँडिएका बिरुवाले उत्पादन दिएपछि दङ्ग परेको वडा नं ३ को कृषि सञ्जालका अध्यक्षसमेत रहेका किसान कर्ण भण्डारीले बताए। ‘बगाले सरले धेरै पहिलादेखि बराह खोला र पँधेराखोलामा खेती गर्दै आउनुभएको छ, राम्रो उत्पादन हुन्छ, त्यही देखेर हामीले पनि परीक्षण गर्ने योजना बनायौँ’, भण्डारीले भने, ‘कम लगानीमा राम्रो प्रतिफल पाउने देखियो।’ बगालेले अहिलेसम्म उत्पादन गरेको किबी गाउँमै बिक्री हुन्छ।

उनको गाउँमा मात्रै झण्डै १५० किसानले धेरथोर किबीका बिरुवा लगाएका छन्। गाउँमा उत्पादित किबी गाउँमै खपत हुने गरेको उनले सुनाए। ‘अहिलेसम्म बजारको समस्या छैन, प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँमा बेचिरहेको छु’, बगालेले भने, ‘बजारको राम्रो प्रबन्ध भए उत्पादन बढाउन सकिन्छ।’ पाँच वडा रहेको गाउँपालिकाका हरेक वडामा यस वर्ष किबी फलेको छ।

कसैले परीक्षणका लागि मात्रै लगाएको किबीले दिएको उत्पादनले व्यावसायिक उत्पादनतर्फ उत्साहित बनाएको छ भने कसैले व्यावसायिकरुपमै उत्पादन थालेका छन्। ‘बराखोला, धाराखोला क्षेत्रलाई किबी पकेट बनाउने योजना छ’, भण्डारीले भने, ‘परम्परागत उत्पादनभन्दा हाम्रो माटोमा किबीले फाइदा हुन्छ।’ खाद्यान्न बाली उत्पादनभन्दा किबी उत्पादनबाट राम्रो आम्दानी हुने देखेपछि धान, मकै, गहुँ, आलुलगायतका खाद्यान्न तथा दलहन उत्पादनभन्दा किबीमा जोड दिने योजना रहेको उनले सुनाए। विश्व बजारमा किबीको माग अत्यधिक भएकाले ताराखोलाका किसानको आकर्षण बढ्दै गएको उनले बताए।

किबीको एउटा बोटबाट १०० केजीभन्दा बढी उत्पादन हुने र बजारमा प्रतिकेजी ४०० देखि ५०० रुपैयाँ सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। गाउँमा भने मूल्य केही कम छ। किसानको आकर्षणलाई हेरेर गाउँपालिकाले किबी प्रवद्र्धनको योजना बनाउने अध्यक्ष प्रकाश घर्ती बताउँछन्। अन्य अन्नबालीको तुलनामा आम्दानी बढी हुने र बजारीकरणका लागि पनि सजिलो हुने भएपछि किबी खेतीतर्फ आकर्षित बनेको कृषक बताउँछन्। किबी फल्नका लागि झाँगिने भएकाले किसानलाई थाँक्राको भने समस्या हुने गरेको छ। ‘बिरुवा वर्षौँ रहन्छ तर थाँक्रा कुहिन्छ’, किसान बगालेले भने, ‘मल पानीको त्यति धेरै समस्या छैन, बजारको ‘ग्यारेन्टी’ भए अरु बाली छोडेर उत्पादनमा लाग्न सकिन्छ।’ उच्च पहाडी भूभाग, ओसिलो जमिनमा राम्रो फल्ने भएकाले ताराखोलामा किबीको राम्रो सम्भावना रहेको वडा नं ३ का अध्यक्ष दिलबहादुर बस्नेतले बताए। via – nagariknews

छलफलका लागि सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बोलाएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो समय पार्टीमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा छलफल गर्न अध्यक्ष दाहालले बैठक बोलाएका हुन् ।

पछिल्लो समय दाहालले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सचिवालय बैठक बोलाउनको लागि दबाब दिइरहेका थिए । तर ओलीले भने सचिवालय बैठकको आवश्यकता नरहेको भन्दै बैठक बोलाउन नमानेको स्रोतको दावी छ ।

विवाद बढ्दै गएपछि दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण हुँदै गएको छ । शीर्ष नेताहरुमा विवाद देखिएपछि दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुले विवाद मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।